UP Jan Seva Kendra: उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने वाले जन सेवा केंद्रों की कार्यप्रणाली अब लगातार निगरानी के दायरे में होगी. प्रस्तावित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) 4.0 में केंद्रों के संचालन, सेवा की गुणवत्ता, जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण पर तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किस केंद्र पर सेवाएं तय समय और मानकों के अनुसार मिल रही हैं और कहां परेशानी सामने आ रही है.
SLA और KPI से तय होगा प्रदर्शन
CSC 4.0 में SLA (Service Level Agreement) के माध्यम से सेवा प्रदाता और जन सेवा केंद्रों के लिए सेवा की गुणवत्ता और समयबद्धता के मानक तय किए जाएंगे. इन्हीं मानकों के आधार पर केंद्रों के प्रदर्शन को परखा जाएगा. इसके साथ KPI (Key Performance Indicator) आधारित मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी. यानी सिर्फ केंद्र खुला है या नहीं, यह देखने के बजाय वहां सेवाएं किस स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं और उनका प्रदर्शन कैसा है, इसकी भी निगरानी होगी.
रियल टाइम मॉनिटरिंग से शिकायतों तक नजर
नई व्यवस्था में जन सेवा केंद्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. साथ ही साइबर सुरक्षा के मानकों को भी लागू किया जाएगा. अगर किसी केंद्र पर सेवा नहीं मिलती, काम में देरी होती है या कोई दूसरी समस्या सामने आती है, तो लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे. शिकायतों के निस्तारण के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित की जाएगी, जबकि जिला स्तर पर हेल्पडेस्क की व्यवस्था होगी. इससे शिकायत दर्ज होने के बाद उसके समाधान की जिम्मेदारी भी तय की जा सकेगी.
हर जिले में होंगे दो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर
CSC 4.0 के तहत प्रत्येक जिले में ई-निविदा के माध्यम से दो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (DSP) चुने जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम दो जन सेवा केंद्र संचालित किए जाएंगे. इसका उद्देश्य जन सेवा केंद्रों के नेटवर्क को मजबूत करने के साथ उनकी सेवा व्यवस्था को भी बेहतर तरीके से संचालित करना है.
2.31 लाख से ज्यादा केंद्रों से मिल रही 359 सेवाएं
फिलहाल उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.31 लाख से अधिक जन सेवा केंद्र संचालित हैं. इन केंद्रों के माध्यम से 54 विभागों की 359 सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं. अब CSC 4.0 के तहत इन केंद्रों के संचालन और सेवा गुणवत्ता की निगरानी के लिए तकनीक आधारित व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.