UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी है. पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 थी. ओटीएस के तहत एलएमवी-एक, एलएमबी-दो और एलएमवी-पांच के उपभोक्ताओं को बकाए बिजली बिल पर सरचार्ज में 100 फीसदी की छूट मिल रही है.
इसके साथ ही, दो किलोवाट तक के घरेलू विद्युत पंखे के उपभोक्ताओं को छह किश्तों में बकाया राशि जमा करने का विकल्प दिया जा रहा है. दो किलोवाट से अधिक पांच किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि में 50 फीसदी छूट दी जा रही है.
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ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना का लाभ सभी बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए प्रयास तेज करें. इसके अलावा, उन्होंने योजना की प्रतिदिन समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं.
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उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सभी दलों से मांग की है कि वह अपने घोषणापत्र में सस्ती व निर्बाध बिजली देने का मुद्दा शामिल करें. ताकि लोगों को सस्ती बिजली मिले. परिषद का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही सभी दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात करेगा.
बता दें, बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं के 20 हजार 596 करोड़ रुपये निकल रहा है. इसके एवज में उपभोक्ता परिषद बिजली दरें कम करने की मांग कर रहा है. इसे लेकर उसने नियामक आयोग में याचिका भी दाखिल किया है. इस मामले में आयोग ने रिपोर्ट मांगी है , लेकिन पावर कारपोरेशन ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है.
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