राजस्थान की गहलोत सरकार ने सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों को विशेष सौगात दी है. राज्य सरकार ने प्रदेश की सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में अब 10 साल की छूट देने का फैसला किया है. पहले 5 सालों की छूट दी जाती थी. जिसे बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया गया है. सोमवार को सीएम अशोक गहलोत की कैबिनेट बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण के प्रावधानों में कई संशोधन किए गए.
अब पूर्व सैनिकों को न्यूनतम अर्हता अंकों में राहत दी जाएगी. अब 5 प्रतिशत की छूट को अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में 5 प्रतिशत और बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है. वहीं आवेदन के समय कम्प्यूटर प्रयोग की योग्यता प्रमाण-पत्र से संबंधित छूट भी दिए जाएंगे.
वहीं बैठक में बाड़मेर के आंटा गांव में भारतीय वायु सेना का एयरबेस के लिए रक्षा मंत्रालय को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. साथ ही राजस्थान सिविल सेवा के पुनरीक्षित वेतन नियमों में संशोधन कर वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल और संस्कृत शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य के वेतन संबंधी फैसले भी लिए गए. अब दोनों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य के समकक्ष वेतनमान दिया जाएगा.
Posted by : Thakur Shaktilochan