Bhubaneswar News: भाजपा प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का आयोजन गुरुवार को किया गया. इसमें मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और सहकारिता मंत्री प्रदीप बलसामंत समेत कई अन्य नेता शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों के हित में बाधा डालने वालों को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि जो लोग किसानों के कल्याण में बाधा डालेंगे, उन्हें माफ नहीं किया जायेगा और सीधे जेल भेजा जायेगा. मुख्यमंत्री ने पूर्व बीजद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा गया और सहकारिता क्षेत्र में एक तरह से छूट दी गयी थी. उन्होंने बताया कि कैसे पूर्व सरकार में सहकारी संस्थाओं को कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदल दिया गया था और किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित में सख्ती से कदम उठायेगी. उन्होंने ऐलान किया कि भाजपा सरकार किसानों को 800 रुपये बोनस के साथ-साथ 2300 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और इनपुट सब्सिडी भी प्रदान करेगी. आठ दिसंबर को सोहेला में एक बड़े किसान सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा. इस बार कटनी व छंटनी की प्रक्रिया को बंद करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि धान खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो.
ओडिशा सरकार धान संग्रहण को उत्सव के रूप में मनायेगी : कृष्ण चंद्र पात्र
राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र ने कहा कि ओडिशा सरकार ने धान संग्रहण को उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है. हर जिले में किसानों का सम्मेलन आयोजित किया जायेगा. बरगढ़ जिले के सोहेला में आठ दिसंबर को मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ा किसान सम्मेलन आयोजित किया जायेगा, जिसमें एक लाख से अधिक किसान शामिल होंगे. इसमें राज्य सरकार के विभिन्न मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे. इसके बाद राज्य के हर जिले में किसानों के सम्मेलन के माध्यम से यह उत्सव मनाया जायेगा. मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 17 लाख से अधिक किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है. बरगढ़ जिले में 20 तारीख से धान खरीद शुरू होगी.किसानों को 800 रुपये मिलेगी इनपुट सब्सिडी
मंत्री ने कहा कि इनपुट सब्सिडी वितरण का कार्यक्रम भी सोहेला से शुरू होगा, जिसके तहत 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की जायेगी. मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है. जो किसान 20 तारीख से आठ तारीख तक धान बेचेंगे, उन्हें 800 रुपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जायेगी. 15 तारीख से टोकन की वैधता एक महीने की होगी, जिसमें जिलाधिकारियों को इसे सात दिन और बढ़ाने की अनुमति दी गयी है. धान कटनी व छटनी को सख्ती से रोकने के साथ-साथ सीमावर्ती जिलों में चेकिंग कड़ी की जायेगी. सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे और गाड़ियों की पेट्रोलिंग की जायेगी, ताकि बाहरी गाड़ियां राज्य में प्रवेश न कर सकें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है