Bhubaneswar News: किसानों से धान खरीद प्रक्रिया शुरू न होने को लेकर ओडिशा विधानसभा में विपक्ष ने गंभीर चिंता जतायी. विपक्ष के उपनेता प्रसन्न आचार्य ने कहा कि 28 नवंबर बीत जाने के बाद भी सरकार ने अब तक धान खरीद शुरू नहीं की है, जिससे किसानों की आजीविका और भविष्य पर संकट गहराया है.
सहकारिता मंत्री तुरंत स्थिति का जायजा लें और आवश्यक कदम उठायें
शून्य काल में इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 25 नवंबर से धान खरीद शुरू होने का दावा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर एक भी बोरा धान नहीं उठाया गया. मिलरों को मार्केट यार्ड से कोई अलर्ट नहीं मिला है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है और किसान पंजीकरण भी नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने मांग की कि आपूर्ति मंत्री और सहकारिता मंत्री तुरंत स्थिति का जायजा लें और आवश्यक कदम उठाएं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके आरोपों में एक भी तथ्य गलत साबित होता है, तो वे किसी भी प्रकार की सजा के लिए तैयार हैं. आचार्य ने कहा कि यह मुद्दा राजनीति से ऊपर है, क्योंकि यह किसानों की जीविका और राज्य की अर्थव्यवस्था से सीधा जुड़ा है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि धान खरीद में बाधा से राज्य भर में आक्रोश फैल सकता है. किसान राज्य की मेरुदंड हैं. यदि किसानों के साथ खिलवाड़ होगा, तो सरकार भी नहीं टिक पायेगी.
दो वर्षों में छात्राओं से यौन उत्पीड़न, रैगिंग की आठ शिकायतें मिलीं : उच्च शिक्षा मंत्री
ओडिशा के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने शुक्रवार को विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार को दो साल की अवधि में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की छात्राओं से रैगिंग और यौन उत्पीड़न से संबंधित आठ शिकायतें मिली हैं. बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक अरविंद महापात्र के एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनके विभाग को छह कॉलेजों और एक विश्वविद्यालय से शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य में उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर पर ऐसी संवेदनशील घटनाओं को रोकने के लिए विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को दिशानिर्देश जारी किये हैं, ताकि छात्रों को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन टेली-मानस का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो चौबीसों घंटे टेलीफोन पर मुफ्त परामर्श सहायता प्रदान करती है. मंत्री ने कहा कि विभाग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिकायत निवारण के मद्देनजर एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के कार्यान्वयन के लिए निर्देश भी जारी किये हैं. सूरज ने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार ने शक्तिश्री योजना शुरू की है, जो एक राज्यव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है.20 से कम छात्रों वाले स्कूलों को फिर से नहीं खोला जायेगा : जन शिक्षा मंत्री
ओडिशा में 20 से कम छात्रों वाले स्कूलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यह जानकारी स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने शुक्रवार को ओडिशा विधानसभा में दी. विधायक प्रसन्न आचार्य के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती बीजद सरकार ने कई ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया था, जिनमें 20 से अधिक छात्र थे. वर्तमान सरकार ने प्राप्त आवेदनों और समीक्षा के बाद ऐसे 46 स्कूलों को पुनः खोला है. गौंड ने स्पष्ट किया कि स्कूलों को खोलने का निर्णय केवल जिला स्तरीय समितियों और स्कूल प्रबंधन समितियों की अनुशंसा पर ही लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि कोई जिला स्तरीय समिति 20 से अधिक छात्रों वाले विद्यालय को खोलने की अनुशंसा करती है, तो राज्य सरकार उस प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श करेगी. उन्होंने कहा कि विद्यालयों को पुनः खोलने का निर्णय गहन मूल्यांकन और जिला समितियों से प्राप्त औपचारिक प्रस्तावों के आधार पर ही लिया जा रहा है. मंत्री ने दोहराया कि फिलहाल 20 से कम छात्रों वाले स्कूलों को पुनः खोलने पर सरकार विचार नहीं कर रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है