Bhubaneswar News: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में 51 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की और उनमें से 49 को उनके देश वापस भेज दिया गया है. बीजू जनता दल (बीजद) विधायक गौतम बुद्ध दास के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘ओडिशा में नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 51 बांग्लादेशियों की पहचान की गयी है’.
ओडिशा में घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया जारी
उन्होंने बताया कि शिनाख्त के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों में से 49 को वापस भेज दिया गया, जबकि अन्य दो (एक गंजाम में और दूसरा कंधमाल में) के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके अपने नाम पर भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने के आरोप में मामले दर्ज किए गए और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार, सबसे अधिक 24 बांग्लादेशी प्रवासी शहरी पुलिस जिला (यूपीडी)-खुर्दा जिले से, यूपीडी-कटक से 15, गंजाम जिले से छह, कंधमाल से तीन और कोरापुट जिले से एक प्रवासी को कानूनी प्रक्रिया के बाद उनके देश वापस भेजा गया. माझी ने कहा कि ओडिशा में घुसपैठियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.
कटक में पुलिस मुख्यालय के नवीनीकरण के लिए 5.93 करोड़ मंजूर
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा में जानकारी दी कि कटक स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय के नवीनीकरण और उन्नयन का कार्य जारी है. वर्ष 2023-24 में इस परियोजना के लिए 5.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से दो करोड़ रुपये ओडिशा स्टेट पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कॉरपोरेशन को आवंटित किये गये हैं. मुख्यमंत्री ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस की ओर से पूछे गये प्रश्न के जवाब में दी. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2023-24 और 2024-25 में मुख्यालय की मरम्मत और रखरखाव पर कुल 1458.69 लाख रुपये खर्च किये हैं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस बैरकों और क्वार्टर्स सहित पूर्ण नवीनीकरण तथा कटक के बक्सी बाजार में एक एकीकृत और विस्तारित डीजी मुख्यालय विकसित करने के प्रस्तावों पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा.
समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया, 18 मरीन थाना स्थापित
ओडिशा सरकार ने राज्य की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए 18 मरीन थानों की स्थापना की है तथा समुद्री सीमाओं पर विशेष सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है. ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक तुषारकांति बेहेरा के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि नये तटीय पुलिस थानों के अलावा, समुद्र तट के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर स्पेशल पुलिस ऑफिसरों (एसपीओ) की भी तैनाती की गयी है. साथ ही, तटीय गश्त के लिए पांच होवरक्राफ्ट और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के लिए 15 फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स की तैनाती को मंजूरी दी गयी है. तटीय निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए समुद्र तट पर गश्त के लिए चार ऑल-टेरेन व्हीकल्स उपलब्ध कराये गये हैं, जबकि आपात स्थितियों और बचाव अभियानों के लिए 10 हाइ-स्पीड नावें तैनात की गयी हैं. माझी ने यह भी बताया कि समुद्री सीमा पर घुसपैठ और तस्करी की रोकथाम के लिए ‘ऑपरेशन सजग’ और ‘सागर कवच’ जैसे बड़े सुरक्षा अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किये जा रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने तटीय सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन के लिए 26.194 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है.
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