mp political crisis: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार से संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं. मंगलवार को कांग्रेस के बागी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूबे की सरकार पर हमला किया और कहा कि हमें किसी ने कैद नहीं किया है. पल-पल की खबर के लिए बने रहें हमारे साथ...
शिवराज सिंह चौहान की अगुआई में राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे भाजपा नेता. शिवराज सिंह के साथ गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और वीडी शर्मा भी गवर्नर लालजी टंडन से मिलने पहुंचे.
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिन 16 विधायकों को बंदी बनाया गया है उन्हें रिहा किया जाये. उसके बाद उन्हें 5-7 दिनों तक अपने घरों में रहने दिया जाये, ताकि वे स्वतंत्र फैसला ले सकें. कमलनाथ ने लिखा है कि आप यह मानते हैं कि अगर 17 मार्च तक मैंने विश्वासमत प्राप्त नहीं किया तो यह मान लिया जायेगा कि मेरी सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है, जबकि यह पूरी तरह असंवैधानिक और आधारहीन है.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी करके जवाब बुधवार तक देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई कल सुबह 10.30 बजे होगी. ऐसे में आज फ्लोर टेस्ट होने की कोई संभावना नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस विधानसभा स्पीकर को जारी किया है, उसे ईमेल और वॉट्सऐप के माध्यम से भेजा जाएगा. कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील दी और कहा कि मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है.
बागी विधायक तुलसी सिलावट ने कहा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनकर रह गये हैं. सूबे में हमारी नहीं चलती बल्कि अधिकारियों की चलती है.
बेंगलूरु में मौजूद कांग्रेस के बागी विधायक मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि हमें किसी ने कैद नहीं किया है. हम 23 विधायक साथ हैं. हम सबने इस्तीफा दिया है. सिर्फ 6 इस्तीफे मंजूर क्यों ? हम शुरू से कमलनाथ सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं हैं.
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार रात को राज्यपाल लालजी टंडन से राजभवन में मुलाकात की. बाद में उन्होंने विस में शक्ति परीक्षण कराने से इन्कार करते हुए बहुमत का दावा किया और विपक्ष को उनकी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी.
राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर कमलनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि मैंने राज्यपाल को बजट सत्र के शुरुआती दिन उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद दिया. हम बहुमत में हैं इसलिए शक्ति परीक्षण का सवाल नहीं होता है.
सुप्रीम कोर्ट मप्र की कमलनाथ सरकार को राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश देने के लिये पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सोमवार को तैयार हो गया. चौहान ने अपनी याचिका में कहा है कि कमलनाथ सरकार के पास सत्ता में बने रहने का ‘कोई नैतिक, कानूनी, लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार’ नहीं रह गया है.
mp political crisis: मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार से संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं. मंगलवार को कांग्रेस के बागी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूबे की सरकार पर हमला किया और कहा कि हमें किसी ने कैद नहीं किया है. पल-पल की खबर के लिए बने रहें हमारे साथ…