नोवामुंडी. नोवामुंडी-पदापहाड़ बाइपास रेल लाइन के लिए सोमवार को प्रशासन व दपू रेलवे चक्रधरपुर ने जमीन अधिग्रहण के लिए राजस्व ग्राम पदापहाड में ग्रामसभा रखी थी. गांव के मुंडा लक्ष्मण बालमुचु व संबंधित रैयतों के रांची हाइकोर्ट चले जाने के कारण ग्रामसभा नहीं हो पायी. सीओ मनोज कुमार ने ग्रामीणों से कहा कि तीसरी बार ग्रामसभा बुलायी गयी थी, जो रद्द की जाती है. यह स्थायी हल नहीं है. आप लोग रेलवे से संबंधित समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखें. इसका समाधान जरूर किया जायेगा.
2009 व 2023 में अधिग्रहित जमीन के बदले पहले नौकरी व मुआवजा मिले : ग्रामीण
इधर, ग्रामीणों की मांग है कि वर्ष 2009 व 2023 में बाइपास रेल लाइन बिछाने के लिए 72 किसानों की जमीन अधिग्रहण हुआ. उनकी दोबारा मापी कराकर रैयतों की लंबित नौकरी व मुआवजा पहले भुगतान किया जाये. ज्ञात हो कि 28 अप्रैल 2025 को आहूत ग्रामसभा रद्द करने की सूचना लिखित रूप में पदापहाड़ गांव के मुंडा और रैयत ने 26 अप्रैल को सीओ कार्यालय नोवामुंडी को दी थी. सोमवार को प्रशासन, रेलवे व नोवामुंडी थाना की पुलिस पूरी तैयारी के साथ पदापहाड़ गांव मं जमीन की मापी के लिए पहुंची थी. उन्हें लौट जाना पड़ा. प्रशासनिक टीम में नोवामुंडी अंचलाधिकारी मनोज कुमार, अंचल निरीक्षक विनोद कुमार, राजस्व उप निरीक्षक लखींद्र कुम्हार, गणेश लागुरी, अमीन जयपाल गोप, दपू रेलवे से संजय कुमार, जिला कार्यालय से मनोज कुमार कुंटिया, डांगुवापोसी से बुधराम सिंह जामुदा, जेई संजीत कुमार व रेलवे के अमीन चंद्रमोहन केड़ाई पहुंचे थे. नोवामुंडी थाना से थानाध्यक्ष नयन कुमार सिंह व जवान और पदापहाड़ के रैयत की ओर से मुखिया हीरामोहन पुरती व ग्रामीण मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है