सिमडेगा. विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने सदन में तारांकित प्रश्न के माध्यम से सिमडेगा महाविद्यालय में प्रोफेसरों की कमी का मुद्दा उठाया. कहा कि वर्तमान में कई महत्वपूर्ण विषयों में प्रोफेसरों का पद खाली हैं और कई विषयों में आवश्यकता के अनुरूप शिक्षक नहीं हैं. कहा कि जिले के कई गरीब छात्र निजी कॉलेज या जिले से बाहर जाकर पढ़ाई करने में असमर्थ हैं, जिससे वह उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं. विधायक ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता नियुक्ति की योग्यता में संशोधन की मांग की. कहा कि वर्तमान में जारी विज्ञापन में व्याख्याता पद के लिए पीजी एमटेक के साथ पीएचडी की अर्हता निर्धारित की गयी है. कहा कि इस योग्यता के कारण वर्तमान में कार्यरत एनबीएल कर्मियों के सामने नौकरी समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है. क्योंकि इनमें से अधिकांश की शैक्षणिक योग्यता बीटेक विधायक ने सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि नियुक्ति विज्ञापन की योग्यता शर्तों में संशोधन करते हुए बीटेक डिग्री को भी शामिल किया जाये, ताकि वर्तमान कर्मियों के रोजगार पर संकट न आये. उन्होंने मांग की कि राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत एनबीएल कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित की जाये.
जंगलों में बढ़ते मानव व हाथी के संघर्ष का उठाया मुद्दा
सिमडेगा. विधायक भूषण बाड़ा ने झारखंड में बढ़ते मानव व हाथी संघर्ष का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में उठते हुए सरकार से जवाब मांगा. विधानसभा में सरकार ने जवाब में स्वीकार किया कि राज्य में मानव-हाथी संघर्ष गंभीर समस्या बनती जा रही है. 2019 से 2026 तक हाथियों के हमले में 474 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जो चिंता का विषय है. विधायक ने बताया कि राज्य के कई जिलों में हाथियों के गांवों में घुसने व फसल को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. रात में हाथियों का झुंड खेतों व बस्तियों में पहुंच जाते हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना रहता है. सरकार ने बताया कि भविष्य में इस समस्या के समाधान के लिए कर्नाटक से प्रशिक्षित कुमकी हाथियों को लाने की योजना है, जिससे हाथियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. साथ ही थर्मल ड्रोन, नाइट विजन बाइनाकुलर, रेडियो कॉलर और एआइ आधारित अलर्ट सिस्टम जैसे आधुनिक तकनीकों के उपयोग की भी तैयारी की जा रही है. सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हाथियों के हमले से आमलोगों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग त्वरित व प्रभावी कदम उठाये.