सिमडेगा. झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से आठ मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर सोमवार को प्रधान जिला जज के प्रकोष्ठ में जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों की बैठक हुई. प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज राजीव कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन करने पर विचार-विमर्श किया गया. बैठक में सर्वप्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी विभागों के सहयोग से पूरे राज्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पीडीजे ने सभी विभाग के पदाधिकारियों को बधाई दी. बैठक में प्रधान जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सभी विभागों का सहयोग जरूरी है. उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह कोशिश करें कि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले आपसी समझौते के आधार पर निष्पादित किया जा सके. उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा मौका है. प्राधिकार के सचिव मरियम हेमरोम से कहा गया कि वह सभी विभाग और बैंकों से समन्वय बनाते हुए लोगों को प्राधिकार के जरिये नोटिस भिजवायें, ताकि लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर अपने मामलों का निष्पादन करा सकें. पीडीजे ने बैंक अधिकारियों से कहा कि बकायेदारों को रियायत देते हुए ऋण संबंधी मामलों का निष्पादन करायें, ताकि लोक अदालत की सार्थकता सिद्ध हो सके. इससे पूर्व आगंतुकों का स्वागत प्राधिकार की सचिव मरियम हेमरोम ने किया. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, कार्पालक अभियंता विद्युत, कार्यपालक अभियंता दूरसंचार और प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया के बैठक में हाजिर नहीं होने पर प्रधान जिला जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए उक्त अधिकारियों के खिलाफ डीसी को पत्राचार करने का निर्देश प्राधिकार के सचिव को दिया. बैठक में एडीजे नरंजन सिंह, सीजेएम मनीष कुमार सिंह, एसडीजेएम सुमी बीना होरो, डीएफओ, एसडीओ, डीटीओ, उत्पाद अधीक्षक, एलडीएम समेत स्टेट बैंक, केनरा बैंक, ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक समेत कई अधिकारी मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है