सिमडेगा. उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत उग्रवादी हिंसा में मृत व्यक्तियों व सेवा काल में दिवंगत सरकारी सेवकों के आश्रितों से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में अनुग्रह राशि, अनुदान, अनुकंपा नियुक्ति, अस्वीकृत आवेदनों तथा अन्य जिलों में हस्तांतरण से जुड़े कुल 146 मामलों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी मामलों का निष्पादन सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जाये. जिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है, उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही आश्रितों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ने व सरकारी योजनाओं का लाभ दिला कर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया. उपायुक्त ने पीड़ित परिवारों की बेटियों को कन्यादान योजना से जोड़ने समेत अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. अनुकंपा आधारित नियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने तथा अस्वीकृत व भुगतान लंबित मामलों के कारण समेत विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये. बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस खोटरे, अनुमंडल पदाधिकारी प्रकाश रंजन ज्ञानी, सामान्य शाखा प्रभारी पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी संजय बखला, एलडीएम सनिश मिंज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी नरेश रजक, जिला कोषागार पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
पीड़ित परिवारों को योजनाओं से जोड़ें : डीसी
अनुग्रह राशि, अनुकंपा नियुक्ति व लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर दिया गया जोर
