सिमडेगा. उपायुक्त कंचन सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में विभिन्न विभागों की जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) की बैठक हुई. बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, भूमि संरक्षण समेत कई विभागों से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. बैठक के दौरान आइटीडीए विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया. इसमें अनुसूचित जनजाति के 13, अनुसूचित जाति के एक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 23 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गयी. विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए सरकार के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार तीन हजार से 10 हजार रुपये तक की सहायता राशि स्वीकृत की गयी, जबकि कैंसर पीड़ित मरीजों को 25 हजार रुपये तक की सहायता प्रदान की गयी. कुल मिलाकर एक लाख, 38 हजार, 500 रुपये की राशि स्वीकृत की गयी. उपायुक्त ने योजना के तहत शेष आवंटन की जानकारी लेते हुए निर्देश दिया कि अधिक से अधिक जरूरतमंद मरीजों को लाभ पहुंचाते हुए उपलब्ध राशि का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाये. बैठक में उपविकास आयुक्त दीपांकर चौधरी, परियोजना निदेशक आइटीडीए सरोज तिर्की, अपर समाहर्ता ज्ञानेंद्र, सिविल सर्जन डॉ सुंदर मोहन सामाद, विधायक प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह एवं मो शमी आलम, जिला कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, जिला अग्रणी प्रबंधक समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
कृषि विभाग की जिला संचालक समिति की बैठक
कृषि विभाग अंतर्गत जिला संचालक समिति की बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन तथा आत्मा शासकीय निकाय के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालित गतिविधियों की समीक्षा की गयी. इस दौरान किसानों के प्रशिक्षण, अंतरराज्यीय एवं राज्य स्तरीय भ्रमण, कृषक मेला, कृषक गोष्ठी, बीज वितरण और कर्मियों के मानदेय भुगतान से जुड़े कार्यों की जानकारी दी गयी. साथ ही विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए आवश्यक अनुमोदन प्रदान किया गया. भूमि संरक्षण विभाग अंतर्गत राज्य योजना के तहत दूसरे वर्ष में कृषक समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैंपस-पैक्स समेत अन्य कृषक संगठनों को मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत लाभुकों की सूची का अनुमोदन किया गया. वर्ष 2025-26 के लिए पंप सेट वितरण योजना में प्रखंडों द्वारा प्रस्तावित लाभुकों की सूची को भी स्वीकृति दी गयी.