राज्य में पूंजीपतियों की सरकार

विरोध . कांग्रेसियों ने प्रखंड कार्यालय में दिया धरना, आलमगीर ने कहा बरहरवा : प्रखंड मुख्यालय स्थित अंचल परिसर में सात सूत्री मांगों को लेकर पाकुड़ विधान सभा के विधायक आलमगीर के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी, मजदूर व किसानों ने मंगलवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. धरना कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों ने पहले […]

विरोध . कांग्रेसियों ने प्रखंड कार्यालय में दिया धरना, आलमगीर ने कहा

बरहरवा : प्रखंड मुख्यालय स्थित अंचल परिसर में सात सूत्री मांगों को लेकर पाकुड़ विधान सभा के विधायक आलमगीर के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी, मजदूर व किसानों ने मंगलवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. धरना कार्यक्रम में पहुंचे सभी लोगों ने पहले उड़ी में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिये दो मिनट का मौन रखा. जिसके उपरांत विधायक आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड सरकार पूंजीपतियों की सरकार है. इस सरकार में गरीबों के लिये कोई जगह नहीं है. गरीब व किसान की समस्याओं के समाधान के लिये कांग्रेस पार्टी सड़क से विधानसभा तक लड़ाई लड़ेगी.
वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष तनवरी आलम ने कहा कि बरहरवा प्रखंड अति पिछड़ा प्रखंड है. यहां के गरीब लोगों को पेंशन, इंदिरा आवास व लाल कार्ड, कार्ड के लिये प्रखंड मुख्यालय का चक्कर काटना पड़ता है. फिर भी लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है. सरकार के सभी पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं. धरना प्रदर्शन में प्रखंड अध्यक्ष अशोक दास,बरकत खान,अनिता साहा, दिनेश तूरी, अनंतलाल भगत,मोरसलीम खान, मृणालकांति महाचार्च,अश्विनी कुमान आनंद,भोला महतो सहित अन्य मौजूद थे.
सभी गरीब को लाल कार्ड व पीला कार्ड उपलब्ध कराया जाये
धरना को संबोधित करते आलमगीर व उपस्थित भीड़.
धरना के दौरान सौंपा सात सूत्री मांगों का ज्ञापन
पाकुड़ विधायक आलमगीर आलम ने बीडीओ व सीओ को उपायुक्त साहेबगंज के नाम बरहरवा प्रखंड के छूटे सभी गरीब को लाल कार्ड व पीला कार्ड उपलब्ध कराया जाये, बंद पड़े वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विलांग पेंशन, घर से वंचित लोगों को इंदिरा आवास, शेरशाहवादियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र सहित सात सूत्री मांग पत्र सौंपा जिस पर बीडीओ सदानंद महतो व सीओ नरेश कुमार मुंडा ने कहा कि 2001 की जनगणना के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर गरीबों को इंदिरा आवास दिया जायेगा. वहीं प्रत्येक पंचायत के पंचायत भवन में कैंप लगाकर पेंशन की समस्या खत्म की जायेगी.

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