अपने सैनिकों के साथ खड़ी है झारखंड की न्यायपालिका : चीफ जस्टिस
रांची. राज्य के सभी जिलों में रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों व उनके आश्रित परिवार वालों के लिए शनिवार को नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत विधिक सेवा क्लिनिक का उदघाटन किया गया. झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सह झालसा के मुख्य संरक्षक तरलोक सिंह चौहान ने विधिक सेवा क्लिनिक का वर्चुअल उदघाटन किया. उन्होंने कहा कि सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के लिए विधिक सेवा क्लिनिक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक गंभीर संकल्प है. यह न्यायपालिका की ओर से उन वीरों को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अपना जीवन समर्पित किया है. चीफ जस्टिस श्री चाैहान ने कहा कि झारखंड की न्यायपालिका सदा अपने सैनिकों के साथ खड़ी है. कार्यक्रम का आयोजन दीपाटोली स्थित आर्मी कैंट के केरकेट्टा सभागार से किया गया था. झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य केवल विधिक सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि सैनिकों और उनके आश्रितों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(क) के अंतर्गत प्रदत्त विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है. जीओसी, 23 इन्फैंट्री डिवीजन के मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने नालसा एवं झालसा को इस ऐतिहासिक योजना के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह योजना सैनिकों एवं उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी पहल है. इससे पहले झालसा की सदस्य सचिव रंजना अस्थाना ने कहा कि इस वीर परिवार योजना के तहत सेना के जवान, अवकाश प्राप्त सैनिक व उनके आश्रित परिवारों को विधिक सहायता प्रदान किया जायेगा. राज्यभर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष व सचिव भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े. कार्यक्रम के दौरान 90 दिवसीय वीर परिवार सहायता अभियान की भी शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें त्वरित विधिक सहायता एवं राहत उपलब्ध कराना है. इस अवसर पर झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी, जस्टिस संजय प्रसाद, ब्रिगेडियर राज कुमार, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी सहित अनेक उपस्थित थे.
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