रांची. राजधानी रांची में सिरमटोली फ्लाइओवर के रैंप निर्माणणे मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने झारखंड के अधिकारियों को नोटिस देकर दिल्ली बुलाया था. लेकिन, 29 मई को होनेवाली बैठक में झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग के सचिव, रांची डीसी और रांची नगर निगम प्रशासक उपस्थित नहीं हुए. बैठक में अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने पर आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने कड़ी नाराजगी जतायी है. वहीं, आयोग की सदस्य डाॅ आशा लकड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है. ऐसे में झारखंड के अधिकारी आयोग की मर्यादा को समझें और आदिवासी समाज के प्रति भी अपना नजरिया बदलें. इधर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से पूर्व निर्धारित तिथि को लेकर आदिवासी समाज के लोग बैठक में शामिल होने के लिए 28 मई को ही नयी दिल्ली पहुंच गये थे, लेकिन निर्धारित तिथि पर झारखंड के अधिकारियों के नहीं पहुंचने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इस पर आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने नाराजगी जतायी.
तीन को फ्लाइओवर का निरीक्षण करेंगे आयोग के सदस्य
इधर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम तीन जून को सिरमटोली फ्लाइओवर के रैंप का निरीक्षण करेगी. निरीक्षण के दौरान पथ निर्माण विभाग एवं नगर विकास विभाग के सचिव, डीसी रांची व प्रशासक रांची नगर निगम को मौके पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है