Political news : केंद्र का तुगलकी फरमान नहीं मानेंगे, आपातकाल के खिलाफ नहीं होगा कार्यक्रम : झामुमो

केंद्रीय गृह विभाग ने राज्यों को पत्र भेजकर आपातकाल के खिलाफ एक वर्ष तक कार्यक्रम करने कहा है.

रांची. आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार के आग्रह को झारखंड नहीं मानेगा. पार्टी महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस संबंध में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक पत्र सभी राज्यों को भेजा गया है. इसमें आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर इसके खिलाफ संविधान की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम चलाने को कहा गया है. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि कार्यक्रम तीन फेज में करने को कहा गया है. 25 जून, 21 मार्च 2026 और 25 जून 2026 तक कार्यक्रम कर अमृतकाल के बारे में बताना है. इस तरह के तुगलकी फरमान को नहीं मानेंगे.

देश लोकतंत्र व संविधान से चलेगा

उन्होंने कहा कि देश लोकतंत्र व संविधान से चलेगा. गांधी, बाबा साहेब आंबेडकर, सुभाष, कबीर व गुरुनानक के रास्ते चलेगा. पाखंड के साथ नहीं चलेगा. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि आज से 50 साल पहले आपातकाल लगा था. उस समय भी हमने विरोध किया था. 2014 से एक नयी धारा इस देश में बह रही है. यह घोषित तो नहीं, अघोषित आपातकाल चल रहा है. 11 वर्षों से यह कालखंड देश देख रहा है. वर्ष 2016 को आठ नवंबर की रात आठ देश में आर्थिक आपातकाल थोपा गया. लोग दर-दर भटक रहे थे. बैंकों की कतार में लोगों ने जान दे दी. तीन वर्षों बाद देश में एक बार फिर किसानों पर आपातकाल लगाया गया. बाद में कृषि कानून को वापस लिया गया. जिस तरह 1977 में आपातकाल वापस हुआ, उसी तरह इस कानून को भी वापस लिया गया. किसान आंदोलन में 700 लोगों ने शहादत दी.

केंद्र देश की बुनियादी जरूरत को नहीं समझ रहा

झामुमो नेता श्री भट्टाचार्य ने कहा कि यह सरकार देश की बुनियादी जरूरत को नहीं समझ रही है. काेरोना का दौर भी देश ने देखा. एक दिन की सूचना में लॉक डाउन लगा दिया गया. लोगों ने पैदल चल कर जान दे दी. केंद्र सरकार ने आम लोगों की आवाज बंद कर दी है. हर चीज को इवेंट बना दिया गया है. केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि आठ नवंबर को वह किस रूप में याद करेगी. इसके लिए क्या इवेंट करेगी.