रांची. राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आठ सरकारी विश्वविद्यालयों के कुल 16 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जेपीएससी में की है. ये विवि शिक्षकों की वर्षों से लंबित प्रोन्नति के मामले को निबटाने में सहयोग करेंगे. यह पहली बार है, जब राजभवन ने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति आयोग में की है. इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 10 कार्य दिवस के लिए की गयी है. इस बाबत राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्यपाल के आदेश से अधिसूचना जारी कर दी है. साथ ही इसकी जानकारी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के अध्यक्ष और विवि को भेज दी है.
निर्देश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
डॉ कुलकर्णी ने अपने निर्देश में लिखा है कि कोई शिक्षक अगर निर्धारित समय पर योगदान नहीं करते हैं और निर्देश का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. आयोग ने पूर्व में सभी विवि से एक से दो शिक्षकों के नाम मांगे थे. राजभवन को जब इसकी भनक लगी, तो इस पर रोक लगाते हुए सभी विवि को निर्देश दिया गया कि वह अपने-अपने विवि से कम से कम तीन शिक्षकों के नाम राजभवन भेजेंगे. इसके बाद राजभवन द्वारा स्क्रूटनी कर नाम आयोग को भेजा जायेगा. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ कुलकर्णी के अनुसार आयोग में समय पूरा होने पर संबंधित शिक्षक अपने मूल विवि में योगदान करने के लिए स्वत: विरमित हो जायेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है