रांची. झारखंड सरकार राज्य में स्थित सारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमइ) श्रेणी के उद्योगों का डाटा तैयार करायेगी. इसके लिए एमएसएमइ-1 नामक पोर्टल उद्योग विभाग विकसित कर रहा है. इसमें एमएसएमइ के सारे विवरण दर्ज किये जायेंगे. निबंधित एमएसएमइ उद्योगों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिये जाने का प्रस्ताव बन रहा है. बताया गया कि अभी राज्य सरकार के पास कोई प्रमाणिक डाटा नहीं है. केंद्र सरकार के उद्यम पोर्टल पर निबंधित उद्यमी की संख्या ही ज्ञात है. सरकार मानती है कि कई सूक्ष्म व छोटे उद्यमी निबंधन आदि की प्रक्रिया में पड़ते ही नहीं है. इस कारण वे सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं. ऐसे उद्यमियों को भी तलाश कर इस पोर्टल पर निबंधन किया जायेगा. इसके लिए जिला स्तर पर टीम रहेगी, जो निबंधन कराने का काम करेगी.
केंद्र के पोर्टल पर एक वर्ष में 3.65 लाख एमएसएमइ निबंधित हुए
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के उद्यम पोर्टल पर वर्ष 2023-24 के दौरान 3.65 लाख एमएसएमइ निबंधित किये गये थे. बताया गया कि राज्य में 10 लाख से अधिक एमएसएमइ हैं.
एमएसएमइ पॉलिसी में छूट का है प्रावधान
राज्य सरकार द्वारा घोषित की गयी एमएसएमइ पॉलिसी में कई छूट का प्रावधान किया गया है. राज्य स्तर पर अलग से एमएसएमइ निदेशालय का गठन किया जाना है. वहीं, जिलों में डिस्ट्रिक्ट एमएसएमइ सेंटर की स्थापना भी होनी है. पॉलिसी के तहत पांच प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है. 100% स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क में छूट का भी प्रावधान है. वहीं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में पांच वर्षों तक 100% छूट का प्रावधान है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है