झारखंड में करीब 1.99 करोड़ वोटर्स की मैपिंग डन, अनमैप्ड सूचियों पर निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन

SIR Jharkhand: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रविकुमार ने बताया कि राज्य में 75.19% यानी 1.99 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है. अनमैप्ड मतदाता 15 जून तक अपने बीएलओ (BLO) से संपर्क कर नाम मैप करा सकते हैं. मंगलवार को सभी जिलों के DEO की बैठक होगी.

रांची से विवेक चंद्र की रिपोर्ट

SIR Jharkhand, रांची : झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से पहले मतदाताओं की डिजिटल मैपिंग का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रविकुमार ने बताया कि 23 मई को अनमैप्ड (Unmapped) मतदाताओं की सूची सभी बूथों और निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने के बाद से इस पूरी प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है. पिछले मात्र एक सप्ताह के भीतर राज्य में 5 लाख से अधिक नए मतदाताओं की मैपिंग पूरी की गई है.

75.19% वोटर्स की मैपिंग पूरी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में अब तक 75.19 प्रतिशत मतदाताओं की सफलतापूर्वक मैपिंग की जा चुकी है. अब तक राज्य के 1.99 करोड़ मतदाताओं को मैप किया जा चुका है. अब तक मिली जानकारी के अनुसार अनमैप्ड वोटर्स की लिस्ट पब्लिक होने के बाद सिर्फ एक हफ्ते में 5 लाख 14 हजार 546 मतदाताओं की मैपिंग का काम पूरा किया जा चुका है.

बीएलओ (BLO) के पास 15 जून तक का समय

के. रविकुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं के नाम अभी तक अनमैप्ड हैं, वे अपने-अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से तुरंत संपर्क कर रहे हैं. मतदाता अपने पिछले गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची के आधार पर अपने नाम को डिजिटल रिकॉर्ड से मैप करवा रहे हैं. निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि बीएलओ द्वारा मैपिंग का यह विशेष अभियान 15 जून तक लगातार जारी रहेगा, ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए.

प्रगति की समीक्षा के लिए जिला निर्वाचन अफसरों की बैठक

राज्य के कुछ क्षेत्रों में मैपिंग की धीमी रफ्तार को देखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है. जिन इलाकों में प्रगति कम है, वहां के बीएलओ की कार्यक्षमता बढ़ाने (Capacity Building) और तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए आगामी मंगलवार को सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (DEO / DC) के साथ एक हाई-लेवल बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में बीएलओ के सामने आ रही जमीनी और तकनीकी कठिनाइयों की बिंदुवार (Point-wise) समीक्षा की जाएगी और त्वरित सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.