रांची.
राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा व सहायता सुनिश्चित करने के लिए सीआइडी मुख्यालय ने 24 जिलों के एसपी से रिपोर्ट मांगी है. इसके लिए सीआइडी मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखा है. सीआइडी ने यह कार्रवाई गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर की है. सीआइडी मुख्यालय ने मुख्य रूप से सात बिंदुओं पर रिपोर्ट भेजने को कहा है.जिलों से इन बिंदुओं पर मांगी गयी रिपोर्ट
-आपके जिला में सुदूर या एकांत क्षेत्र में कार्यरत मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की किस प्रकार सहायता की जाती है.-एक मई 2020 से 30 जून 2024 के बीच यदि किसी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, तो अपराधियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई का ब्योरा.
-सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता को मिली धमकी या उत्पीड़न से संबंधित मामलों की जांच की स्थिति.-सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ता की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं.
-क्या किसी नीति-निर्णय में मानवाधिकार कार्यकर्ता को शामिल किया जाता है.-मानवाधिकार कार्यकर्ता से क्या काम लिया जाता और उनके प्रति कैसा सम्मान दर्शाया जाता है.
-सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है