रांची. राज्य में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण लेने के बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के 26,731 कौशल प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिला. इन युवाओं को राज्य सरकार ने रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 13.75 करोड़ रुपये दिये हैं. राज्य में कौशल प्रशिक्षण के बाद सफल घोषित प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार से नहीं जुड़ने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करने का नियम है. श्रम विभाग की इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षित युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिये जाते हैं. वहीं युवतियों, दिव्यांगों और थर्ड जेंडर को हर महीने 1500 रुपये देने का प्रावधान है. यह राशि अधिकतम एक वर्ष तक डीबीटी के जरिये बेरोजगार कौशल प्रशिक्षित युवाओं के बैंक खाते में दी जा रही है.
कौशल प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र मिला था
वित्तीय वर्ष 2024-25 में सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, एक्सेल और बिरसा योजना के तहत कुल 100353 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र सौंपा गया था. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार गैर आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने-जाने के लिए हर महीने 1,000 रुपये भी देती है. गुजरे वित्तीय वर्ष में कुल 51,702 प्रशिक्षणार्थियों को परिवहन भत्ता के रूप में 9.33 करोड़ रुपये दिये गये हैं.
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