: सभी न्यायालयों से वादकारियों को नोटिस भेजने का कार्य जारी रांची : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश पर वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को होगा. इसके सफल आयोजन के लिए 14 जुलाई से समझौता पूर्व बैठकें शुरू हो चुकी हैं, जो 12 सितंबर तक चलेंगी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची (डालसा) ने भी तैयारी आरंभ कर दी है और सभी न्यायालयों से वादकारियों को नोटिस भेजने का कार्य जारी है. न्यायायुक्त सह डालसा अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा-एक ने सभी न्यायिक अधिकारियों से बातचीत कर लोक अदालत की सफलता के लिए दिशा-निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि न्यायालय के माध्यम से पुलिस प्रशासन से सामंजस्य स्थापित कर नोटिस की अधिकतम तामील सुनिश्चित करायें, ताकि लंबित मामलों का अधिक से अधिक निष्पादन हो सके. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि कुमार भास्कर ने सभी पीएलवी को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करने को कहा है. साथ ही जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों व जरूरतमंदों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराने को कहा है. उन्होंने बताया है कि लोक अदालत में मामलों का निष्पादन निःशुल्क किया जायेगा. 13 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी, श्रम, वैवाहिक, पारिवारिक, उत्पाद, चेक बाउंस, वन विभाग, बिजली, ट्रैफिक चालान, भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल और अन्य मामलों का निबटारा मध्यस्थों व अधिवक्ताओं की मदद से किया जायेगा.
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