National Lok Adalat 2022: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के दिशा-निर्देश में झारखंड उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा शनिवार को उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें उच्च न्यायालय में लंबित रिट, पेंशन, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, भूमि विवाद व सुलहनीय अपराधिक मामलों को रखा गया. लोक अदालत में प्री लिटिगेशन सहित कुल 160 मामलों का निष्पादन किया गया. अनुकंपा पर 33 आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया. यह नियुक्ति पत्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन, झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष व न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह, झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद द्वारा प्रदान किया गया.
चार बेंचों का किया गया था गठन
राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के लिए न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक, न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी व न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अध्यक्षता में चार बेंचों का गठन किया गया था. वाहन दुर्घटना मामले से संबंधित इंश्योरेंस कंपनियों के पदाधिकारी व उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के सकारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप कई लाभुकों व आश्रितों को लाभ प्राप्त हुआ. इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश सह मुख्य संरक्षक झालसा डॉ रवि रंजन अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत के क्रियाकलापों का जायजा लिया. यह जानकारी उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव ने दी.
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2.90 लाख से अधिक केस का निष्पादन
झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (झालसा) के सदस्य सचिव संतोष कुमार की ओर से राज्यभर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित मामलों की जानकारी दी गयी. बताया गया कि लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 2,47,042 व कोर्ट में लंबित 43,436 मामले सहित कुल 2,90,478 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 346 करोड़ 53 लाख 69 हजार 59 रुपये की राशि का सेटलमेंट हुआ.
रिपोर्ट : राणा प्रताप, रांची