रांची. रांची स्मार्ट सिटी में बिना नक्शा पास कराये मंत्रियों के बंगले बनाये गये हैं. भवन निर्माण विभाग ने स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी किये बिना ही मंत्रियों को बंगला का आवंटन भी कर दिया है. जबकि, नियमानुसार नक्शा स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य करना गलत है. आम लोगों द्वारा बिना नक्शा स्वीकृति के निर्माण कार्य करने पर विभिन्न नगर निकायों और प्राधिकारों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है. बिना नक्शा स्वीकृति के निर्माण के मामलों में उसे ध्वस्त करते हुए निर्माणकर्ता पर दंड लगाने से संबंधित प्रावधान भी बिल्डिंग बाइलॉज में है.
अब तक स्मार्ट सिटी में एक भी नक्शा नहीं हुआ पास
रांची स्मार्ट सिटी में अब तक निर्माण से संबंधित एक भी नक्शे को स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है. नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (एबीडी) क्षेत्र में विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा है. गुजरे चार वर्षों के दौरान तीन चरणों में रांची स्मार्ट सिटी में जमीन की नीलामी कर निवेशकों को आवंटित की गयी है. लेकिन, जमीन आवंटित होने के बावजूद निवेशक निर्माण कार्य शुरू करने में असमर्थ हैं. जिन निवेशकों को जमीन आवंटित की गयी है, उनमें मेडिकल कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों से लेकर बिल्डर तक शामिल हैं. नक्शा स्वीकृत नहीं होने की वजह से सभी को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है