Mid-Day-MEAL. वित्तीय वर्ष 2026-27 में पीएम पोषण योजना के संचालन के लिए झारखंड को 302.13 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें केंद्रांश के रूप में 181.27 करोड़ रुपये और राज्यांश के रूप में 120.85 करोड़ रुपये शामिल हैं.
इस संबंध में झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है. आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप किया जायेगा. राशि मुख्य रूप से मटेरियल कॉस्ट और रसोइया-सह-सहायिका के मानदेय मद में खर्च होगी.
जिलावार आवंटित राशि का ब्योरा
जिलावार आवंटन में पलामू को केंद्रांश के रूप में करीब 14.93 करोड़ रुपये मिले हैं, जो सर्वाधिक है. गिरिडीह को करीब 15.62 करोड़ रुपये केंद्रांश का आवंटन बताया गया है. रांची को 9.85 करोड़ केंद्रांश और 6.56 करोड़ राज्यांश, यानी कुल करीब 16.42 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
अन्य जिलों में गढ़वा को करीब 9.27 करोड़ रुपये केंद्रांश, गुमला को 6.86 करोड़, पूर्वी सिंहभूम को 7.13 करोड़, सरायकेला को 8.49 करोड़, खूंटी को 3.22 करोड़, लोहरदगा को 2.79 करोड़ और सिमडेगा को 3.98 करोड़ रुपये केंद्रांश मिला है.
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बालवाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए दिनों की तय सीमा
बालवाटिका के लिए 112 दिन तथा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 107 दिन के लिए राशि जारी किया जायेगा. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विद्यालयों से प्राप्त विपत्रों की जांच के बाद पोर्टल पर विपत्र तैयार करेंगे. विद्यालयों को अवशेष राशि का भुगतान पूर्व राशि के सामंजन के बाद ही किया जायेगा.
रसोइया-सह-सहायिकाओं के मानदेय का भुगतान
रसोइया-सह-सहायिकाओं के मानदेय के लिए जिलों को अलग-अलग अवधि की राशि आवंटित की गयी है. आठ जिलों को अप्रैल 2026 के एक माह की राशि दी गयी है. 14 जिलों को मई से सितंबर 2026 तक पांच माह तथा 10 जिलों को मई से अगस्त 2026 तक चार माह की राशि का आवंटन किया गया है.
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