रांची. राज्य में नयी उत्पाद नीति जून से लागू करने की तैयारी है. इसके साथ ही शराब का खुदरा कारोबार निजी संचालकों के हाथों में चला जायेगा. उत्पाद नीति को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने व इसका संकल्प जारी होने के 45 दिन के अंदर से लागू करना है. इसके बाद 15 दिन में दुकानों का आवंटन किया जायेगा. ऐसे में अगले माह से दुकानों की लॉटरी शुरू हो जायेगी.
लॉटरी से दुकान की बंदोबस्ती होगी
ई-लॉटरी के जरिये दुकानों का आवंटन किया जायेगा. उत्पाद विभाग ने इसकी भी प्रक्रिया शुरू कर दी है.इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. इसका परीक्षण अंतिम चरण में है.लॉटरी के माध्यम से दुकान की बंदोबस्ती होगी.एक संचालक को राज्य भर में अधिकतम 36 दुकानें मिल सकती हैं.
नयी उत्पाद नीति स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजी गयी
इधर, वित्त व विधि विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने प्रस्तावित नयी उत्पाद नीति को स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेज दिया है. कैबिनेट की अगली बैठक में इसे स्वीकृति मिलने की संभावना है. नयी उत्पाद नीति में राज्य में शराब पर वैट में कमी की गयी है, लेकिन उत्पाद शुल्क व ट्रांसपोर्ट शुल्क बढ़ाया गया है. शराब पर वैट कम किये जाने से विदेश में निर्मित विदेशी शराब व देशी शराब तो सस्ती होगी, लेकिन पॉपुलर ब्रांड की शराब महंगी हो जायेगी.
फिलहाल प्लेसमेंट के एजेंसी के जरिये हो रहा संचालन
राज्य में फिलहाल खुदरा शराब दुकान का संचालन प्लेसमेंट एजेंसी के जरिये जेएसबीसीएल द्वारा किया जाता है. दुकानों को शराब जेएसबीसीएल द्वारा उपलब्ध करायी जाती है. नयी उत्पाद नीति में भी थोक शराब का कारोबार जेएसबीसीएल द्वारा ही किया जायेगा. खुदरा शराब दुकानों का संचालन लॉटरी द्वारा बंदोबस्ती के माध्यम से किया जायेगा. इससे राज्य के शराब कारोबारियों को शराब दुकान संचालन का अवसर मिलेगा. राज्य के शराब व्यापारी काफी दिनों से इसकी मांग कर रहे थे.
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