रांची.
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बुधवार को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और राज्यकर्मी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना को अबुआ स्वास्थ्य योजना में शामिल करने निर्देश दिया. सचिव ने कहा कि इससे गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को व्यापक कवरेज मिल पायेगा. इसके अलावा दोनों योजनाओं के तहत उपलब्ध पैकेजों की समीक्षा और संशोधन के लिए निदेश प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं को निर्देश दिया. इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों के इंपैनलमेंट के लिए प्रत्येक माह बैठक करने का निर्देश दिया गया.बेहतरीन अस्पतालों को इंपैनल करने पर जोर
बैठक में सचिव ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बेहतरीन अस्पतालों को इंपैनल करने पर जोर देने को कहा. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का अगर प्रभावी क्रियान्वयन कर दिया जाता है, तो इससे सभी लाभुकों को बेहतर लाभ मिलेगा. साथ ही राज्य के लोगों को सुलभ, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल पायेंगी. इस पहल से राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त होंगी और योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा. वहीं, ई-केवाइसी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी सचिव ने दिया, जिससे लाभुकों को बिना विलंब के योजना का लाभ मिल सके. सचिव ने कहा कि सहिया को ई-केवाइसी में सहयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) मिले. इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जायेगा. बैठक में झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की कार्यकारी निदेशक डॉ नेहा अरोड़ा, अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज सहित कई लोग उपस्थित थे.
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