रांची से नवीन कुमार की रिपोर्ट JPSC Student Protest: झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच JSSC CGL परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी में कार्यरत अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गयी है. आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों में JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने की मांग भी शामिल है. ऐसे में परीक्षा पास कर नौकरी कर रहे करीब 2,000 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं.
सोमवार को एक ओर जहां सरकार छात्रों की मांगों को लेकर मंत्रियों के साथ मंथन कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रोजेक्ट भवन के बाहर JSSC CGL पास अभ्यर्थियों और कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया. कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान अपनी स्थिति की ओर आकृष्ट कराने की कोशिश की.
जांच के लिए तैयार, लेकिन नौकरी न जाए
JSSC CGL के जरिए चयनित कर्मचारियों का कहना है कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं. उनका कहना है कि अगर किसी अभ्यर्थी पर व्यक्तिगत स्तर पर कोई आरोप है, तो उसकी जांच की जाए, लेकिन पूरी परीक्षा को रद्द करने का फैसला नहीं लिया जाना चाहिए.
कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले करीब सात महीने से झारखंड सरकार में सेवा दे रहे हैं. कई अभ्यर्थियों का दावा है कि उन्होंने दूसरी नौकरियां छोड़कर JSSC CGL के जरिए झारखंड में नौकरी ज्वाइन की है.
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सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष के बाद मिली नौकरी
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि JSSC CGL परीक्षा और नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा. कई अभ्यर्थियों ने दावा किया कि उन्होंने इस मामले में कानूनी लड़ाई भी लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद नौकरी मिली.
अब परीक्षा रद्द होने की मांग के बीच इन कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है. उनका सवाल है कि अगर परीक्षा रद्द होती है और उनकी नौकरी चली जाती है, तो उनके परिवार और भविष्य का क्या होगा.
सरकार से कर्मचारियों ने की अपील
JSSC CGL पास अभ्यर्थियों ने सरकार से अपील की है कि छात्रों की मांगों पर विचार करते समय उन अभ्यर्थियों के भविष्य को भी ध्यान में रखा जाए, जो वर्तमान में सरकार में सेवा दे रहे हैं.
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे व्यक्तिगत और इंडिविजुअल जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन सामूहिक रूप से परीक्षा रद्द करने का फैसला हजारों परिवारों को प्रभावित कर सकता है.
अब छात्र आंदोलन के बीच सरकार के सामने एक तरफ आंदोलनकारी छात्रों की परीक्षा रद्द करने की मांग है, तो दूसरी तरफ उसी परीक्षा के जरिए नौकरी हासिल कर चुके करीब 2,000 कर्मचारियों के भविष्य का सवाल खड़ा हो गया है. ऐसे में सरकार इस पूरे मामले में क्या रास्ता निकालती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
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