JPSC परीक्षा अनियमितताः 3 सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ करेगी CID

जेपीएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों के बीच सीआईडी तीन सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ करेगी. इस मामले में अब तक कई अहम खुलासे हुए हैं, जिससे आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

रांचीः जेपीएससी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर सीआईडी JPSC के तीन सदस्यों से अलग-अलग पूछताछ करेगी. सोमवार को डॉक्टर अजीता भट्टाचार्या, मंगलवार को डॉक्टर अनिमा हांसदा और बुधवार को डॉक्टर जमाल अहमद से सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी. जरूरत पड़ने पर इन्हें दुबारा भी बुलाकर पूछताछ की जा सकती है. इससे पहले जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल ख्यांग्यते से सीआईडी की की टीम चार दिनों तक पूछताछ कर चुकी है.

धर्मेंद्र और रक्षक ने दूसरे दिन की पूछताछ में उगले कई राज

जेपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर शनिवार को पांच दिनों की रिमांड के दूसरे दिन मुख्य सचिव कार्यालय में कार्यरत रहा कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार और जेपीएससी की परीक्षाओं को संचालित करनेवाली एजेंसी टीडीपीएल का एकाउंटेंट रक्षक सिंह से सीआईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है. जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में रक्षक सिंह भी सफल हुआ था, जबकि धर्मेंद्र का कनेक्शन मामले में पूर्व में गिरफ्तार टीडीपीएल के तत्कालीन मैनेजर

मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी और उससे जुड़े लोगों के अलावा जेपीएससी के बड़े अधिकारी से नजदीकियां सामने आ रही है. दोनों ने सीआईडी की पूछताछ में कई राज अगले हैं. जिसके आधार पर कुछ और लोगों की गिरफ्तारी आने वाले समय में हो सकती है.

14वीं JPSC सहित अन्य परीक्षाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका

झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से आयोजित 14वीं संयुक्त सिविल सेवा सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है. याचिका प्रार्थी सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने दायर की है. जिसमे जेपीएससी-जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसकी निष्पक्ष जांच मांग की गई है.

19 अप्रैल को आयोजित जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र व समयबद्ध जांच कराने की मांग की गई है. प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, ओएमआर शीट और मूल्यांकन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कराने को कहा गया है. प्रार्थी ने सीबीआई से मामले की जांच कराने अथवा सुप्रीम कोर्ट या झारखंड से बाहर के किसी हाइकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच कराने का भी आग्रह किया है.