रांची. आजसू पार्टी ने कहा कि झामुमो ने पंचायत व नगर निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश की थी. इसे पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने विफल कर दिया, तो झामुमो बौखला गया है और बेबुनियाद आरोप लगा रहा है. पार्टी के केंद्रीय महासचिव लंबोदर महतो व प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि हेमंत सरकार की ओबीसी विरोधी साजिश के कारण पंचायत और नगर निकाय का चुनाव नहीं हो पा रहा है. नेताओं ने कहा कि सुदेश महतो ने पंचायत में 10 हजार पदों पर ओबीसी को आरक्षण दिया था, जिसे इस सरकार ने एकमुश्त समाप्त कर दिया है.
हेमंत सरकार ट्रिपल टेस्ट के बिना ही पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाना चाहती थी
नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार ट्रिपल टेस्ट के बिना ही पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाना चाहती थी, ताकि ओबीसी को आरक्षण नहीं देना पड़े. इस पर आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट गये. कोर्ट के निर्देश के बाद यह सरकार ओबीसी के लिए ट्रिपल टेस्ट करवा रही है. दोनों नेताओं ने कहा कि आजसू के प्रयास से राजग सरकार ने वर्ष 2001 में ही ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की पहल की थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया था. यहां एक वर्ष से पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है. ऐसे में ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट की वैधानिकता संदेह के दायरे में होगी. ट्रिपल टेस्ट में भी अनावश्यक देरी की जा रही है.
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