राज्य में 40 दिनों से चल रही राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल समाप्त होती नहीं दिख रही है. कुल मिला कर मुख्य रूप से ग्रेड पे बढ़ाने पर मामला अटक रहा है. ऐसे में हड़ताल खींचती जा रही है. इसका असर आमलोगों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है. राजस्वकर्मी अपनी 11 सूत्री मांगो को लेकर हड़ताल कर रहे हैं. उनका कहना है कि सारी मांगों पर पूर्व की सरकार के समय में समझौता हो गया था, पर उसे लागू नहीं किया गया था.
ऐसे में अब नयी सरकार के समक्ष सारी मांगें रखी गयी है. सरकार के समक्ष राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे बढ़ा कर 2400 करने की मांग रखी है. राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, सीआइ के पद पर सीधी बहाली को रोक कर 50 प्रतिशत पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति देने, प्रोन्नति के लिए कार्य अवधि पांच वर्ष करने, क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने, राजस्व उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने आदि की मांग रखी गयी है.
इधर, झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मांगों पर वार्ता की है, पर इसका रिजल्ट नहीं निकला. मुख्य सचिव ने उनकी मांगों पर राजस्व सचिव से बात करने का आश्वासन दिया है. इसके कुछ दिनों पूर्व राजस्व उप निरीक्षकों का प्रतिनिधिमंडल राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन से भी मुलाकात की थी. उनसे भी वार्ता हुई, लेकिन, समझौता नहीं हो सका है. वार्ता विफल रही है. भू-राजस्व विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री हैं. ऐसे में अब राजस्वकर्मी मुख्यमंत्री के पास अपनी बातें पहुंचायेंगे.