रांची : केंद्र सरकार द्वारा पारित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अपना आक्रामक रुख और कड़ा कर दिया है. केंद्र सरकार की नीतियों और इस विधेयक के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए झामुमो ने अपनी विस्तारित केंद्रीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. यह बैठक 20 अगस्त 2026 को रांची के सोहराय भवन में सुबह 10:30 बजे आयोजित की जाएगी.
खान एवं खनिज बिल पर आर-पार के आंदोलन की तैयारी
झामुमो नेताओं का स्पष्ट कहना है कि केंद्र का नया खान एवं खनिज संशोधन विधेयक झारखंड के अधिकारों और आर्थिक हितों के पूरी तरह खिलाफ है. पार्टी इस मुद्दे पर पहले ही अपना कड़ा विरोध दर्ज करा चुकी है, लेकिन अब इसे जन-आंदोलन का रूप देने की तैयारी है. 20 अगस्त को होने वाली बैठक में सभी जिलों के अध्यक्षों, सचिवों, संयोजकों और महानगर अध्यक्षों-सचिवों से विचार-विमर्श किया जाएगा. जिलास्तरीय नेताओं से सुझाव लेने के बाद राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन, धरना-प्रदर्शन और चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी.
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संगठन के पुनर्गठन और राजनीतिक हालात पर भी होगी समीक्षा
इस बैठक में केवल राजनीतिक और आंदोलनात्मक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि पार्टी के आंतरिक ढांचे को मजबूत करने पर भी मंथन होगा. बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक चल रहे संगठन के पुनर्गठन (Reorganization) की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. साथ ही पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए आगे की प्रक्रियाओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इसके अलावा राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी और पार्टी अध्यक्ष की अनुमति से अन्य महत्वपूर्ण विषयों को भी शामिल किया जाएगा. पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय द्वारा जारी आधिकारिक कार्यालय आदेश में सभी केंद्रीय पदाधिकारियों और जिलास्तरीय नेताओं को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.
