भाजपा ने झारखंड सरकार से पूछा, स्टूडेंट्स की मुफ्त कोचिंग के 350 करोड़ किस योजना में कर दिये खर्च?

Jharkhand Politics: मुफ्त कोचिंग योजना पर भाजपा ने झारखंड सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं. प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने पूछा है कि सरकार ने मुफ्त कोचिंग के 350 करोड़ का बजट किस योजना में डायवर्ट किया गया?

Jharkhand Politics: झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी दो अहम टेंडरों एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की दयनीय स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सवाल उठाये हैं. प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने वर्ष 2023 में 35,000 छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन दोनों योजनाओं की घोषणा की थी. इन योजनाओं के तहत छात्रों के लिए यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एसएससी, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, रेलवे बोर्ड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की घोषणा की गयी थी. छात्रों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया था.

350 करोड़ का बजट डेढ़ साल पहले हुआ स्वीकृत

अजय साह ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों योजनाओं के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए का बजट डेढ़ साल पहले ही स्वीकृत हो चुका है. हैरानी की बात है कि अब तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बिना किसी स्पष्ट कारण के इतनी महत्वपूर्ण योजना को रोककर झारखंड के हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में क्यों धकेला गया?

अजय साह ने पूछा- योजना बंद हो गयी या बजट में फिर शुरू होगी?

भाजपा प्रवक्ता अजय साह ने आशंका जतायी है कि इस योजना की राशि को किसी और योजना में डायवर्ट कर दिया गया है. उन्होंने पूछा कि यदि इस योजना के लिए बजट डेढ़ साल पहले ही स्वीकृत हो चुका था, तो क्या 35,000 छात्रों के लिए निर्धारित फंड किसी अन्य योजना में खर्च कर दिया गया? उन्होंने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या ये योजना पूरी तरह बंद कर दी गयी है या आगामी बजट में इसे फिर से शुरू किया जाएगा?

शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को राजनीति से दूर रखें – अजय साह

अजय साह ने कहा कि आमतौर पर छात्र हर वर्ष अप्रैल में नये सत्र के साथ कोचिंग शुरू करते हैं. यदि सरकार ने मार्च तक इन योजनाओं को शुरू नहीं किया, तो फिर ये योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी. उन्होंने सरकार से अपील की है कि शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को राजनीतिक खींचतान से दूर रखें और इस योजना को तुरंत लागू करें.