रांची. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के लिए 2,22,069 नये आवास की स्वीकृति दी है. केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है. केंद्रीय मंत्री श्री चौहान से दिल्ली में केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मुलाकात कर इसके लिए आभार जताया. अन्नपूर्णा देवी ने इस फैसले को झारखंड के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति अंतिम आवास और 2018 सर्वेक्षण सूची में दर्ज पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए दी गयी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प (सभी के लिए आवास) को इससे और मजबूती मिलेगी. केंद्र सरकार ने 2024-25 से 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना का विस्तार किया है, जिसके तहत झारखंड को यह विशेष आवंटन दिया गया है.
पीएम के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान : सेठ
इधर, केंद्रीय मंत्री श्री चौहान से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर 2,22,069 प्रतीक्षारत लाभार्थियों के लिए आवास स्वीकृत करने का आग्रह किया था. इस आग्रह के आलोक में झारखंड के दो लाख से अधिक प्रतीक्षारत लाभार्थियों के लिए आवास की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है. श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प (हर कच्चे मकान को छत मिले) के साथ शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ रहे हैं. एक माह में ही केंद्र सरकार ने यह सौगात झारखंड के लोगों को दी है. झारखंड की जनता की हर जरूरत और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है.
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