वरीय संवाददाता, रांची
पंडरा बाजार समिति के व्यापारियों ने कृषि विपणन सचिव का आदेश नहीं मानने का ऐलान किया है. दरअसल, इस विधेयक के विरोध में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ सोमवार को पंडरा बाजार में बैठक हुई. इसमें व्यापरियों ने बढ़ा किराया न चुकाने की बात कही. बैठक में रांची चेंबर के अध्यक्ष संजय माहुरी ने कहा कि इस मुद्दे पर 20 सितंबर को झारखंड चेंबर ऑफ काॅमर्स भवन में प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी जायेगी. उन्होंने कहा कि पिछले दरवाजे से लिया गया निर्णय एकतरफा और कारोबारियों को प्रताड़ित करने के लिए लाया गया है. माहुरी ने कहा कि अगर बढ़ा किराया वापस नहीं लिया गया, तो आगे चरणबद्ध आंदोलन चलाकर ऐसा करने को बाध्य किया जायेगा.
झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने भी बिना सुविधा दिये इस तरह के निर्णय लिये जाने को गलत ठहराया. बाजार समिति के संतोष सिंह ने कहा कि जिस समय बाजार समिति का वर्ष 2018 में किराया दो से पांच रुपये बढ़ा था, उस समय 168 करोड़ का फिक्स डिपाजिट था. उसके ब्याज के साथ ही बाजार समिति को किराया के रूप में 32 लाख रुपये प्रत्येक महीना मिलता है. उस वक्त मूलभूत सुविधा का वादा किया गया था, लेकिन आज तक बाजार समिति द्वारा व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं दी गयी है. आपको बता दें कि इसके पूर्व झारखंड राज्य कृषि उपज व पशुधन विपणन विधेयक 2022 लागू करने का भी विरोध किया गया था.