झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नाबार्ड ने दी 770 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी, इन 2 जिलों को होगा फायदा

Jharkhand News: झारखंड विधानसभा से पहले नाबार्ड ने दो परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है. जिससे खास तौर से गिरिडीह और पलामू जिले को फायदा होगा.

Jharkhand News, रांची : झारखंड विधानसभा से पहले सिंचाई की दो परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने शनिवार को यह जानकारी दी. ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इससे पलामू के 8 प्रखंडों में 11,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी. वहीं, गिरिडीह के 10,158 हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो सकेगी.

पलामू के आठ प्रखंडों में 11,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की हो सकेगी सिंचाई

झारखंड में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक एस.के. जहागीरदार ने बताया, ‘‘नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिले में सिंचाई की दो परियोजनाओं के निर्माण के लिए 769.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है.’’ उन्होंने बताया कि इस सिंचाई परियोजना के पूरा हो जाने के बाद पलामू के आठ प्रखंडों में पाइपलाइन के माध्यम से 11,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी.

गिरिडीह के 10,158 हेक्टेयर भूमि खेती के लिए हो सकेगी उपयुक्त

गिरिडीह में यह सिंचाई परियोजना पीरटांड ब्लॉक के 197 गांवों में से 165 गांवों को कवर करेगी, जिससे 10,158 हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो सकेगी. नाबार्ड के अनुसार, दोनों परियोजनाओं से इन जिलों में कृषि से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है.

विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा है झारखंड

नाबार्ड की ओर से यह वित्तीय सहायता ऐसे समय में दी गई है जब झारखंड इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा है. झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पांच जनवरी, 2025 को समाप्त होने वाला है, जिसमें कुल 81 सदस्य हैं. बैंक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, “इस वित्तीय सहायता को मंजूरी देने के साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आरआईडीएफ के तहत झारखंड को 1,017 करोड़ रुपये की मदद दी जा चुकी है. ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के बाद से झारखंड को प्रदान की गई सहायता अब लगभग 24,300 करोड़ रुपये हो गई है.”