Jharkhand Government News: आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई. इसमें कृषि विभाग की ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट (जमीन आकलन) के आधार पर राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया गया. साथ ही सूखा प्रभावित प्रत्येक किसान को 3500 रुपये अग्रिम के रूप में देने का निर्णय लिया गया. कहा गया कि सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 30 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखा ग्रस्त घोषित प्रखंडों के सभी प्रभावित किसान परिवारों को यह राशि शीघ्र ही उपलब्ध करायी जायेगी.
सूखे की चपेट में हैं 22 जिलों के 226 प्रखंड
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा सुखाड़ का आकलन प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में 22 जिलों के 226 प्रखंड सूखे की चपेट में हैं. ऐसे में राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रभावित किसान परिवारों को तत्काल सूखा राहत राशि उपलब्ध करायी जाये. सूखा राहत राशि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपये का खर्च करेगी. बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तय किया गया कि भारत सरकार से सहयोग के लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किया जायेगा. कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर सहमति बनायी जायेगी.
केंद्र से मांगा जायेगा 10 हजार करोड़
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि करीब 10 हजार करोड़ रुपये की जरूरत सूखा राहत में पड़ेगी. इसमें सभी विभागों को अलग-अलग से एक-एक प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है. विभाग के तैयार प्रस्ताव पर विचार कर आपदा प्रबंधन विभाग केंद्र सरकार से आग्रह करेगा. केंद्र सरकार को राज्य की स्थिति से अवगत करने का निर्णय लिया गया है. गौरतलब है कि कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य के सभी जिलों में खरीफ में सूखे की स्थिति का आकलन कराया गया था. इसमें 22 जिलों में 226 प्रखंडों में स्थिति खराब पायी है. इन जिलों को सुखाड़ के सभी मानकों के अनुरूप पाया गया है. इसके लिए कृषि विभाग ने वरीय अधिकारियों की टीम को सभी जिलों में भेजा था. टीम की रिपोर्ट के आधार पर इन जिलों को सुखाड़ के लायक पाया गया है. इसमें 154 प्रखंडों की स्थिति ज्यादा खतरनाक बतायी गयी है. 72 प्रखंडों में आंशिक सूखे की स्थिति पायी है. जहां फसल 50 फीसदी से अधिक नुकसान होने की उम्मीद है, उसको गंभीर नुकसान वाली श्रेणी में रखा गया है.