रांची: झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक 18 अक्तूबर को दोपहर 3:00 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी. सूत्रों ने बताया कि सरकार नवरात्र के अवसर ‘अबुआ आवास योजना’ का प्रस्ताव ला सकती है. ‘पीएम आवास योजना’ से छूटे हुए लगभग आठ लाख लोगों को इस योजना में शामिल किया जायेगा और सरकार उन्हें तीन कमरों का मकान बनवा कर देगी. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना की घोषणा की थी.
योजना के तहत 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे और तीन वर्षों में सभी आठ लाख लोगों को मकान बना कर दिये जायेंगे. पहले वर्ष दो लाख लोगों को मकान देने की योजना है. इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष लोगों को मकान दिये जायेंगे. कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग द्वारा बनायी गयी ‘टेक्सटाइल पॉलिसी व फूड पॉलिसी’ का प्रस्ताव भी आ सकता है. हालांकि, देर शाम तक कैबिनेट को यह प्रस्ताव भेजा नहीं गया था. अभी इस पर मंथन चल रहा है. इसके अलावा कई सड़कों के प्रस्ताव हैं. वहीं कृषि, उद्योग, गृह विभाग व अन्य में नियुक्ति नियमावली के भी प्रस्ताव है.
जल सहिया के बकाया भुगतान का रास्ता साफ
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर चयनित 29,604 जल सहिया के बकाया / लंबित भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. विभाग ने इनके बकाया/ लंबित व प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए 110.24 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है. साथ ही इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा है.
डिग्री -डिप्लोमा के विद्यार्थियों को अप्रेंटिस करायेगी सरकार
झारखंड के राजकीय विवि व अंगीभूत कॉलेजों, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यालय तथा तकनीकी संस्थान के डिग्री व डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सरकार अप्रेंटिस करायेगी. यह अप्रेंटिस एक वर्ष के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप/टेक्निशियन अप्रेंटिसशिप के तहत होगा. इसके लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जायेगी.