रांची (प्रमुख संवाददाता). झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायक मथुरा महतो ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से उत्तराखंड की तर्ज पर झारखंड आंदोलनकारियों को सुविधाएं देने की मांग की.
श्री महतो ने कहा कि वैसे आंदोलनकारी जिनका नाम चार्जशीट में दर्ज और वे जेल नहीं गये हैं, उन्हें भी पेंशन सुविधा का लाभ प्रदान कराया जाये. इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को नौकरी में आरक्षण व पेंशन देने का प्रावधान किया गया है. अब तक 20 आंदोलनकारियों को नौकरी दी गयी है. जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को समयावधि के तहत साढ़े तीन हजार से सात हजार रुपये पेंशन का भुगतान किया जा रहा है. इस पर विधायक मथुरा महतो ने कहा कि उत्तराखंड में जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को साढ़े छह हजार और नहीं जाने वाले को साढ़े चार हजार रुपये पेंशन दी जा रही है. इस पर मंत्री कहा कि समीक्षा के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.विधेयक वापस लिया
रांची. झारखंड विधानसभा ने मंगलवार को झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक वापस ले लिया. यह विधेयक पूर्व में राज्यपाल के पास भेजी गया था. इसे राज्यपाल ने त्रुटि बताकर वापस कर दिया था. इसे वापस लेने का प्रस्ताव सदन में प्रभारी मंत्री योगेंद्र महतो ने पेश किया और ध्वनिमत से वापस ले लिया गया. मंगलवार को ही सदन ने झारखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2025 पारित कर दिया. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विधेयक को जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा प्राप्त है. यह संवैधानिक व्यवस्था है. राज्य सरकार को इस विधेयक को सदन से पारित कराना होता है.
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