रांची. बजट सत्र के पहले दिन बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का सदन में अभिभाषण हुआ. मौके पर राज्यपाल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा : संघीय ढांचे के तहत राज्यों के विकास के लिए केंद्र का सहयोग आवश्यक है. कोई भी राज्य सरकार केंद्रीय सहायता के बिना अपेक्षित विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती है. वांछित आर्थिक सहायता के अभाव में हमारी सरकार को विकास और समृद्धि की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में कठिनाई हो रही है. झारखंड को विकसित और समृद्ध किये बिना देश की उन्नति संभव नहीं है. हमारी सरकार यह अपेक्षा करती है कि केंद्र सरकार से झारखंड को विकास के लिए सहायता और सहयोग मिलेगा. राज्य
सरकार की उपलब्धियां गिनायीं
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनायीं. राज्य सरकार द्वारा अपराध, भ्रष्टाचार और साइबर फ्रॉड की दिशा में की गयी कार्रवाई का लेखा-जोखा दिया. इसके साथ ही बुनियादी क्षेत्रों के विकास के लिए किये गये कार्यों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे की उपलब्धियां बतायीं. राज्यपाल ने सदन को बताया कि 1.27 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया है. राज्यपाल ने बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लगातार प्रयत्नशील है. निजी क्षेत्र में रोजगार देने के साथ सरकारी क्षेत्रों में नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से की गयीं.
सरकार ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी
राज्यपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने जाति, धर्म, और वर्ग भेद से ऊपर उठकर सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है.कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी गयी है. अपराधियों और उग्रवादियों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है. भ्रष्टाचार के आरोप में वर्ष 2025 में 54 लोक सेवक गिरफ्तार हुए.