Ranchi News : रांची और जमशेदपुर में आइएसबीटी काम का जल्द शुरू हो : सचिव

नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव ने अधिकारियों के साथ की बैठक, रांची के ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जल्द निविदा निकालने का निर्देश

रांची. रांची और जमशेदपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) के निर्माण के लिए सभी विकल्प प्रणालियों पर चर्चा की गयी. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आइएसबीटी को लेकर अधिकारियों के संग बैठक की. उन्होंने कहा कि रांची और जमशेदपुर के नागरिकों की सुविधा को देखते हुए आइएसबीटी का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाये. प्रधान सचिव ने परामर्शी कंपनी आइडेक द्वारा तैयार किये गये डिजाइन की प्रस्तुति देख कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये.

निर्माण की संभावनाओं पर विचार

प्रधान सचिव ने समीक्षा बैठक में पीपीपी मोड, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (हैम) तथा इपीसी मोड पर आइएसबीटी के निर्माण की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया. इन प्रणालियों में आइएसबीटी के निर्माण में जो उपयुक्त होगा, उस पर विचार किया जायेगा. प्रधान सचिव ने बैठक में कहा कि दुबलिया रांची और जमशेदपुर में बनने वाले आइएसबीटी की 60 प्रतिशत भूमि को खुला रखा जाये तथा 40 प्रतिशत भूमि पर ही निर्माण कार्य किया जाये. खुले क्षेत्र में पौधरोपण भी किया जाये. उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण विश्रामागार एवं प्रतीक्षालय हर हाल में बनाया जाना चाहिए. साथ ही आइएसबीटी में यात्रियों के लिए सभी प्राथमिक सुविधाएं मुहैया करायी जायें. उन्होंने रांची में बन चुके ट्रांसपोर्ट नगर के संचालन के लिए भी शीघ्र निविदा जारी करने का निर्देश दिया.

आइएसबीटी की लागत व सुविधाएं

आइएसबीटी रांची

लागत : 180.45 करोड़क्षेत्रफल : 33.51 एकड़

एलाइटिंग बस वे : 14इंटरसिटी बस वे : 21

इंटर स्टेट बस वे :18इंट्रा बस वे :15

ओवरऑल आइडल पार्किंग : 200कार पार्किंग : 300

बाइक पार्किंग : 800खुदरा दुकान : 42

नोट : इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, वर्कशाप, शौचालय, लैंड स्केपिंग, फूड कोर्ट एवं सुरक्षा भवन की व्यवस्था रहेगी.

आइएसबीटी जमशेदपुर

क्षेत्रफल : 10.70 एकड़लागत : 150 करोड़

एलाइटिंग बस वे : 23ओवरऑल आइडल पार्किंग : 50

कार पार्किंग : 300बाइक पार्किंग : 350

खुदरा दुकानें : 55नोट : इसके अलावा फूड कोर्ट, कैफे, मल्टीपर्पज हाल, बेसमेंट पार्किंग, टर्मिनल बिल्डिंग, वर्कशाप एवं कॉमर्शियल बिल्डिंग की व्यवस्था रहेगी.