रांची. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य में अबुआ आवास योजना के तहत आवास निर्माण की धीमी प्रगति पर चिंता जतायी है. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा और जनता की उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जायेगी. मंत्री अबुआ आवास योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा कर ही थीं. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 के दौरान पूर्ण आवासों की कम संख्या पर नाराजगी जतायी. कहा : अबुआ आवास केवल योजना नहीं, बल्कि राज्य के गरीब और वंचित परिवारों के सम्मान का प्रतीक है. इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने लंबित आवासों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराते हुए गृह प्रवेश कार्यक्रमों का जिलावार आयोजन करने का निर्देश दिया.
भुगतान नहीं करना घोर लापरवाही है
मंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन आवासों की जियो टैगिंग के 10 दिनों के अंदर किस्त का भुगतान नहीं करना घोर लापरवाही है. इसके लिए दोषी बीडीओ व योजना से जुड़े प्रखंड स्तरीय कर्मियों पर कार्रवाई की जाये. श्रीमती सिंह ने कहा कि लाभुकों को समय पर भुगतान मिलना विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. योजना के तहत लाभुकों को स्वयं अपने आवास की जियो टैगिंग करने की सुविधा दी गयी है. संबंधित कर्मियों द्वारा सात दिनों में सत्यापन नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि जियो टैगिंग सत्यापन के बाद योजना की राशि लाभुकों के बैंक खाते में तत्काल हस्तांतरित करें. मंत्री ने कहा कि जिलों को 15 जून तक एक लाख आवास पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत सभी आवासों को अगले छह माह के भीतर पूरा करें. योजना के प्रभावी क्रियांवयन के लिए मंत्री ने रिक्त पदों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया.
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