रांची. स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर खेल विभाग ने कवायद शुरू कर दी है. यूनिवर्सिटी एक्ट बनकर तैयार है. एक्ट की समीक्षा करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है. इसमें खेल निदेशक संदीप कुमार, हायर एजुकेशन से संबंधित पदाधिकारी व जेएसएसपीएस के सीइओ के अलावा विभाग द्वारा नामित दो पदाधिकारी शामिल रहेंगे. यह कमेटी एक्ट का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करेगी. जमीन चिह्नित करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है. यूनिवर्सिटी के लिए करीब 10 से 15 एकड़ जमीन की जरूरत है.
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अध्ययन करने दिल्ली गयी थी टीम
खेल मंत्री के निर्देश पर विभागीय टीम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का अध्ययन करने दिल्ली गयी थी. टीम अध्ययन से संबंधित रिपोर्ट जल्द ही विभाग को सौंपेगी.
2015 में सरकार और सीसीएल के बीच हुआ था एमओयू
राज्य में 2011 में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स के बाद होटवार में इंटरनेशनल क्वालिटी के नौ स्टेडियम और अन्य आधारभूत संरचनाएं तैयार की गयीं. इसके बाद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना का निर्णय लिया गया. वर्ष 2015 में तत्कालीन रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में झारखंड सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत झारखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और अकादमी की स्थापना की योजना बनायी गयी थी.सात वर्षों तक कागजों तक ही सीमित रही योजना
वर्ष 2018 में विश्वविद्यालय शुरू होना था, लेकिन सात वर्षों तक यह योजना कागजों तक सीमित रही. खेल विभाग और खेलगांव के बीच फाइलों का आदान-प्रदान होता रहा, लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाये गये. इस संबंध में प्रभात खबर ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद सरकार हरकत में आयी.
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