रांची. सदर अस्पताल रांची में मानदेय पर कार्यरत एएनएम-जीएनएम सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने वेतन भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया. ये सभी कर्मचारी 2022 से ही मेसर्स समानता सिक्योरिटीज और इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध के तौर पर सदर अस्पताल सहित निचले क्रम के अस्पतालों में काम कर रहे हैं. शुक्रवार को इसकी शिकायत प्रबंधन से की गयी. अनुबंधकर्मियों ने बताया कि पे-स्लिप 15 से 27 हजार तक का बनाया जाता है, जबकि भुगतान 14,000 रुपये के करीब होता है. कर्मचारियों ने बताया कि कई अन्य तरह की कटौतियां भी कंपनी की तरफ से की जाती हैं.
जेएलकेएम-जेबीकेएसएस के प्रतिनिधिमंडल ने की वार्ता
मानदेय कर्मियों ने जेएलकेएम-जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो से भी शिकायत पत्र के साथ हस्तक्षेप करने की मांग की. केंद्रीय संगठन मंत्री फलींद्र करमाली के नेतृत्व में टीम शुक्रवार को सदर अस्पताल पहुंची और अस्पताल के कर्मचारियों व प्रबंधन से अलग-अलग वार्ता की. इस दौरान रांची जिलाध्यक्ष संजय कुमार महतो, केंद्रीय संगठन मंत्री फलींद्र करमाली, जिला महासचिव राजकिशोर महतो, केंद्रीय सचिव जुगेश मुंडा, केंद्रीय मंत्री मोहरी देवी, सुरेंद्र महतो, जय मेहता, महेंद्र महतो, कृष्णा लोहरा, रवींद्र कुमार और दीपक सहित कई अन्य युवा सदस्य मौजूद रहे.
जीएसटी और सर्विस टैक्स के नाम पर कटौती
समानता की ओर से सदर अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ट्रॉमा सेंटर बुंडू सहित अन्य सीएससी में पारा मेडिकल कर्मियों को तैनात किया गया है. उन्हें विभाग से आवंटित वेतन में कटौती कर मानदेय भुगतान किया जाता है. कर्मचारियों का आरोप है कि जीएसटी 12.5% के साथ ही सर्विस टैक्स 12.5% मिलाकर 25% काटा जाता है. इएसआई भी अलग से चार प्रतिशत काटा जाता है. लेकिन अभी तक इएसआइ का लाभ नहीं दिया गया है और ना ही अभी तक कार्ड बना है.
श्रम विभाग का आदेश भी किया दरकिनार
श्रम विभाग ने श्रमिकों की सेवा शर्तों और मजदूरी की दरों का निर्धारण किया था, लेकिन कंपनी ने उसके आदेश को भी दरकिनार कर दिया.
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