जेपीएससी जेट में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को बाहर रखने का मामला रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जेपीएससी जेट में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय को बाहर रखने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता तथा प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने कहा कि राज्य सरकार स्वयं यह स्वीकार कर रही है कि विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए नेट/जेट आवश्यक है. अदालत ने प्रार्थी को एक अनुपूरक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा. इसमें आरटीआइ से प्राप्त आंकड़ों को अदालत के रिकॉर्ड में लाने का निर्देश दिया. साथ ही इस पर राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को कहा. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यदि प्रार्थी इस केस में सफल होता है, तो राज्य सरकार लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय के लिए पृथक विंडो खोले या पृथक जेट परीक्षा आयोजित करे, क्योंकि आज जेट परीक्षा का फार्म भरने की अंतिम तिथि थी. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के तीन पद स्वीकृत हैं, जिनमें से दो भरे हुए हैं तथा एक खाली है. वही प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अतुलया श्रेष्ठ ने अदालत को बताया कि उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग से प्राप्त आरटीआइ के अनुसार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 73 से अधिक सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद स्वीकृत व रिक्त पड़े हुए हैं. झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली 2024 के अनुसार सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए न्यूनतम योग्यता मास्टर डिग्री के साथ नेट/जेट है, जिसे राज्य सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है. विश्वविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के बीच राज्य सरकार द्वारा जो अंतर बनाया जा रहा है, वह कृत्रिम है, क्योंकि दोनों पदों की योग्यता समान है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजेश कुमार ने याचिका दायर की है. पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार से पूछा था कि जेपीएससी जेट की परीक्षा में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को क्यों बाहर रखा गया है. झारखंड में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं.
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