रांची. नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार से गुरुवार को झारखंड चेंबर का प्रतिनिधिमंडल मिला. इस दौरान सदस्यों ने मंत्री से अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए भवन नियमितीकरण योजना को जल्द प्रभावी करने का आग्रह किया. प्रतिनिधिमंडल ने भवन योजनाओं में मल्टी लेवल स्टैक पार्किंग की स्वीकृति देने, कोडरमा जिले में सर्किल रेट की विसंगतियों में संशोधन करने, रांची मास्टर प्लान 2037 एवं जेबीबीएल 2016 के प्रावधानों की समीक्षा करने का भी आग्रह किया.
आठ वर्षों से नहीं हुई है समीक्षा
चेंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि रांची मास्टर प्लान 2037 के प्रावधानों के अनुसार, हर पांच वर्षों में प्रावधानों विशेष कर लैंड यूज की समीक्षा या पुनर्विचार करने का प्रावधान निर्धारित किया गया है. लेकिन, पिछले आठ वर्षों से इस प्लान के प्रावधानों की समीक्षा नहीं हो रही है. इस कारण भू-मालिक अपनी भूमि का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. सदस्यों ने आग्रह किया कि विभाग द्वारा भू-राजस्व विभाग से समन्वय बनाकर स्मार्ट सिटी क्षेत्र की भूमि का म्यूटेशन पूरा कराया जाये, ताकि नक्शा पास कराकर निवेशक अपना कार्य शुरू कर सकें. बाजार टांड़ स्थित दुकानों के किराया विवाद के समाधान की भी पहल शुरू की जाये. मौके पर नवजोत अलंग, रोहित अग्रवाल, अभिषेक रामाधीन, मुकेश अग्रवाल, मनोज नरेडी, किशोर मंत्री, आर्किटेक्ट अरुण कुमार और अमित अग्रवाल उपस्थित थे.
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