रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि एचइसी गौरवशाली संस्थान है. देश को खड़ा करने में इसका योगदान है. लेकिन, भारत सरकार का रवैया ठीक नहीं है. सभी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है. कई बिकने वाली हैं. सुना है कि रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी पीपीपी मोड में जाने वाला है. केंद्र से उम्मीद कम है, लेकिन प्रयास किया जा सकता है.
होटल अशोक को लेने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को पैसा भी दे दिया है. बिहार के साथ विवाद था. केंद्र के मंत्री ने कहा कि खुद आकर चाबी दूंगा. आज तक चाबी नहीं मिला. होटल में जंगल उग गया है. इसके बावजूद राज्य निराश नहीं है. एचइसी को बचाने के लिए नये सिरे से प्रयास करेंगे.
यह देश का गौरव कैसे बन सकता है. इसके लिए काम करेंगे. हम केंद्र से भी सहयोग लेंगे. सरयू राय द्वारा लाये गये गैर सरकारी संकल्प के बाद हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने सदन को यह जानकारी दी. श्री राय ने सरकार से आग्रह किया था कि एचइसी की गौरव लाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जाना चाहिए.
दुमका में हाइकोर्ट बेंच बनाने पर हो रहा विचार :
मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि दुमका में हाइकोर्ट का बेंच और उपराजधानी की सुविधा विकसित करने पर विचार हो रहा है. इसके लिए आधारभूत संरचना विकसित होगा. प्रदीप यादव ने गैर सरकारी संकल्प में यह मांग की थी. स्टीफन मरांडी ने कहा कि इसके लिए जगह भी चिह्नित है.
जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित कराकर भेज सकते हैं :
मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य सरकार के पास जातीय जनगणना कराने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है. जनगणना केंद्र का विषय है. अगर सभी चाहें तो सदन इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर भेज सकते हैं. इसके लिए सरकार समीक्षा कर निर्णय लेगी.
Posted By: Sameer Oraon