: वकीलों की कल्याणकारी योजनाओं का मामला रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा, पेंशन राशि में बढ़ोतरी, स्टाइपेंड सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के शपथ पत्र को देखा. इस पर जवाब दायर करने के लिए स्टेट बार काउंसिल ने समय देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 30 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा को लेकर हर साल बजट में राशि आवंटित की जायेगी. इस पर अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने जवाब दायर करने की बात कही. उन्होंने इसके लिये समय देने का आग्रह किया. बीसीआइ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पक्ष रखा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के लिए किये गये बजटीय प्रावधान को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विदेश कुमार दान ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में बताया गया है कि राज्य सरकार ने ट्रस्टी वेलफेयर कमेटी के सदस्य 15 हजार अधिवक्ताओं के लिए ही स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि झारखंड में लगभग 33 हजार अधिवक्ता निबंधित हैं. कल्याणकारी व सामाजिक सुरक्षा योजना से सभी अधिवक्ताओं को जोड़ा जाना चाहिए. इसके लिये बजट में सरकार पर्याप्त राशि का प्रावधान करे.
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