रांची. झारखंड सरकार ने आंबेडकर आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि 1.20 व 130 लाख रुपये की जगह अब दो लाख रुपये प्रति आवास देने का निर्णय लिया है. इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस संबंध में निर्देश दिया है. उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवासीय योजनाओं के लक्ष्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. साथ ही अबुआ आवास योजना के वार्षिक लक्ष्य का एक फीसदी जिलों के पास रिजर्व रखने की अनुशंसा की है. इससे आकस्मिक जरूरतों के समय आवास आवंटन हो सकेगा.
प्रचार-प्रसार करने का निर्देश
मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अबुआ आवास योजना और आंबेडकर आवास योजना का प्रचार-प्रसार पंचायत स्तर पर करने का निर्देश दिया है. इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया जायेगा. प्रचार सामग्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की तस्वीरों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है.230 करोड़ रुपये जल्द मिलेंगे लाभुकों को
अबुआ आवास योजना के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर खातों में 230.79 करोड़ रुपये की राशि शेष थी. मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस पूरी राशि को एक सप्ताह के भीतर योग्य लाभुकों के खातों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. 2025-26 के बजट में प्राप्त 3000 करोड़ रुपये की त्वरित निकासी कर समय पर आवास निर्माण सुनिश्चित करने को कहा है.
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