रांची. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विभागीय योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, उनमें 15 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ कराया जाये. निर्धारित अवधि में काम शुरू नहीं करने वाले संवेदकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाये. योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी.
मंत्री शुक्रवार को नेपाल हाउस स्थित विभागीय कॉन्फ्रेंस हॉल में धनबाद अंचल के तहत तेनुघाट बहु-ग्रामीण जलापूर्ति और एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने योजनाओं में तेजी लाने और लंबित कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.
उच्चस्तरीय टीम करेगी योजनाओं का निरीक्षण
मंत्री ने राज्य स्तर पर उच्चस्तरीय टीम गठित कर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण और विस्तृत समीक्षा कराने को कहा. अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करने और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर पेयजल संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध कराना है. इसमें किसी भी तरह की शिथिलता स्वीकार नहीं की जायेगी.
गोमिया में 1.29 लाख घरों तक पहुंचा नल से जल
बैठक में गोमिया विधानसभा क्षेत्र की योजनाओं की भी समीक्षा हुई. गोमिया में 52,689 में से 35,191, कसमार में 18,574 में से 7,499, पेटरवार में 32,687 में से 21,799, नावाडीह में 26,625 में से 14,437 और चंद्रपुरा में 11,162 में से 9,834 घरों में नल से जल पहुंच चुका है. यानी इन पांच प्रखंडों में कुल 1,29,760 घरों में नल से जल पहुंचने की जानकारी दी गयी.
बैठक में जल जीवन मिशन के अभियान निदेशक, अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, पीएमयू, सीडीओ के मुख्य अभियंता समेत धनबाद के अधीक्षण अभियंता तथा चास और तेनुघाट प्रमंडल के पदाधिकारी मौजूद थे.